Modica, fondi per la democrazia partecipata inutilizzati: il Comune restituisce i soldi
Che fine fanno i fondi – circa 50 mila euro l’anno – per la democrazia partecipata a Modica? Lo chiedono tutti i Consiglieri Comunali di Minoranza, attraverso una dettagliata interrogazione, presentata nei giorni scorsi e indirizzata al Presidente del Consiglio Comunale, Carmela Minioto e al Sindaco, Ignazio Abbate.
Un’interrogazione avente ad oggetto i “Fondi da spendere attraverso forme di democrazia partecipata, giusta legge regionale 28 gennaio 2014 n. 5 e s.m.i.”, a firma di tutti i Consiglieri di Minoranza, Agosta, Carpentieri, Castello, Cavallino, Medica, Poidomani e Spadaro Giovanni.
I Consiglieri di Minoranza nell’interrogazione evidenziano che il comma 1 dell’art. 6 della legge regionale 28 gennaio 2014, prevede, tra l’altro, l’obbligo per i Comuni, assegnatari delle risorse da parte delle Regione Sicilia, di “spendere almeno il due per cento delle somme loro trasferite con forme di democrazia partecipata, utilizzando strumenti che coinvolgano la cittadinanza per la scelta di azioni di interesse comune, pena la restituzione nell’esercizio finanziario successivo delle somme non utilizzate.
I consiglieri, altresì, rilevano che per l’anno 2016 il Comune di Modica risulta nell’elenco tra quelli che hanno dovuto rimborsare le somme per mancata attivazione di forme di democrazia partecipata per un importo di 51.259,45 euro; stessa e incresciosa situazione per l’anno 2017, in cui il Comune di Modica risultava beneficiario di somme da destinare attraverso forme di democrazia partecipata per un importo di 42.671 euro ma che a quanto pare sono andati anch’essi perduti.
I consiglieri di minoranza, pertanto, oltre a chiedere spiegazioni sul mancato utilizzo dei fondi negli anni 2016 e 2017, chiedono anche quali sono gli atti conseguenziali alla deliberazione di Giunta n. 94 del 2 luglio 2018, volti all’utilizzo di tali somme, per l’anno 2018 e per un importo presunto di 38.431 euro, giacché non vi è alcuna evidenza di come tali somme siano state impiegate. Perché, infine, relativamente all’anno 2019 appena conclusosi, non risulta nessun atto e nemmeno alcuna previsione di somme da destinare alla democrazia partecipata.