Sicurezza sul lavoro: CGIL e UIL proclamano sciopero in Sicilia l'11 aprile
Negli ultimi 4 anni la Sicilia ha registrato un morto sul lavoro ogni 4 giorni. Particolarmente colpito il settore edile, ma il fenomeno riguarda anche agroalimentare, terziario manifatturiero. I deficit di sicurezza, in una regione seconda d'Italia dopo la Calabria per lavoro irregolare, con una percentuale del 18,5 e punte del 30% in agricoltura, del 20% in edilizia. Ed è proprio nel lavoro irregolare che si annidano il mancato rispetto delle norme sulla sicurezza e di conseguenza la gran parte degli incidenti sul lavoro. Per chiedere sicurezza e "Zero morti sul lavoro", anche in Sicilia si terrà dunque l'11 aprile lo sciopero generale di 4 ore, che diventano 8 nell'edilizia, indetto da Cgil e Uil in tutti i settori privati.
Un'iniziativa a carattere nazionale, "che in Sicilia- dicono i segretari generali di Cgil e Uil regionali Alfio Mannino e Luisella Lionti- si arricchisce di contenuti e difficoltà peculiari da affrontare". Si sciopera anche per "una giusta riforma fiscale", "in una fase - osservano Mannino e Lionti- in cui il governo sta predisponendo interventi che non avranno ricadute positive nel Mezzogiorno" e "per un nuovo modello sociale e di fare impresa che "rimetta al centro delle politiche economiche e sociali il valore del lavoro". Dunque per il rinnovo dei contratti nazionali, una legge sulla rappresentanza, la centralità della persona e della salute, la qualità di un'occupazione stabile e non precaria, la riforma delle pensioni, gli investimenti per la riconversione del sistema produttivo. Nelle varie province intanto Cgil e Uil sono al lavoro per organizzare per la giornata dello sciopero le manifestazioni territoriali e di categoria che lo accompagneranno. Ci sarà anche una manifestazione a carattere regionale, a Palermo, per "rimarcare- sottolineano Mannino e Lionti- le responsabilità del governo regionale, che tiene ancora nei cassetti un protocollo di intesa sulla sicurezza, siglato col precedente governo, per implementare il numero degli ispettori del lavoro ed è ancora in discussione il protocollo sullo stress termico". "Quella degli ispettori del lavoro - evidenziano i sindacati - è una nota dolente: in Sicilia sono solo 49 a cui se ne aggiungono 30 in scadenza alla fine dell'anno e con margini di azione limitati". Si aggiunge , rilevano i segretari di Cgil e Uil "la mancata iniziativa per il rilancio del sistema economico, produttivo e dell'occupazione".
Folto il carnet delle richieste di Cgil e Uil nazionali in tema di sicurezza e salute. "Attraverso un rinnovato atto di responsabilità collettiva", i due sindacati chiedono che "Governo, istituzioni, Conferenza Stato - Regioni, enti preposti stipulino assieme alle confederazioni sindacali un 'Patto per la salute e la sicurezza sul lavoro'". La parola chiave del Patto è "prevenzione", da attuare attraverso uno specifico Durc salute e sicurezza, reso obbligatorio per gli appalti pubblici e privati, norme che impediscano di usufruire di finanziamenti pubblici alle imprese che non rispettano i requisiti di regolarità e legalità, contratti e norme sulla sicurezza. I sindacati chiedono inoltre di vietare i subappalti a cascata, di applicare il codice degli appalti anche a quelli privati e l'introduzione di una patente a punti come sistema di qualificazione delle imprese, determinando un meccanismo chiaro di sanzione per l'interdizione delle imprese scorrette. E ancora, formazione e rafforzamento della vigilanza. Al riguardo della riforma fiscale Cgil e Uil rimarcano che "lavoratori dipendenti e pensionati pagano oggi il 90% del gettito Irpef, mentre intere categorie continuano a non pagare oltre il 70% delle imposte dovute e l'evasione è pari a 90 miliardi l'anno". In questo contesto la delega che il governo sta applicando "invece di combattere l'evasione introduce sanatorie, condoni e concordati. Inoltre non tassa gli extraprofitti ma favorisce le rendite, il lavoro autonomo benestante e le grandi ricchezze". "Favorisce insomma- sottolineano Mannino e Lionti- come già fatto con la Flat tax ciò che si trova al Nord del Paese.
Il peso fiscale su lavoro dipendenti e pensioni va ridotto - rimarcano- la Flat tax abolita e va promosso un fisco progressivo".
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