Ex Province siciliane, i sindacati: aspettiamo decreto legge di riordino
"Con la manifestazione di ieri dei dipendenti delle ex province siciliane che sono tutte sull'orlo del default, abbiamo registrato un primo passo avanti. Utile, perché il confronto è l'unico modo per generare azioni corali efficaci. Ma è solo un primo passo rispetto al quale attendiamo sviluppi. E in tempi brevi, risultati concreti e verificabili". Lo affermano in una nota Cgil Cisl e Uil, dopo l'incontro col presidente Nello Musumeci di ieri a Palazzo d'Orleans allam presenza dei parlamentari nazionali. "Al governatore - aggiungono i confederali - abbiamo chiesto che le parti tornino a incontrarsi nel giro di una-due settimane per monitorare la situazione, che in Sicilia pende come un'ipoteca sulla testa di 6000 lavoratori di cui 400 precari. E abbiamo evidenziato, come di estrema urgenza, la vicenda dei lavoratori che, a causa del dissesto già proclamato, degli enti, non percepiscono stipendio da mesi (come i dipendenti dell'ex provincia di Siracusa)". Tra le decisioni assunte nel corso dell'incontro, e sulle quali Cgil Cisl e Uil attendono sviluppi, l'impegno dei deputati siciliani a Roma, a sollecitare il Governo nazionale a un decreto legge di riordino del sistema delle autonomie locali. L'abolizione del prelievo forzoso che strozza gli enti locali siciliani sottraendo dalle loro già esangui casse 270 milioni l'anno. Ancora, l'impegno della Regione a sostituirsi alle ex Province nei mutui da queste già contratti con Cassa depositi e prestiti: operazione che, a norma approvata dal Parlamento nazionale, libererebbe complessivamente 22 milioni, complessivamente.