Siracusa, 5 magazzinieri con contratto part time sfruttati: un denunciato
Il titolare di una impresa di servizi del settore terziario per violazione dell’art. 603 bis del c.p., poiché aveva sottoposto a sfruttamento lavorativo cinque su dieci dipendenti.
In particolare, i Carabinieri del N.I.L., coadiuvati dai colleghi del Comando Provinciale di Siracusa, scoprivano che i dipendenti in questione, tutti addetti alle mansioni di magazziniere, erano stati assunti con contratti part time di 20 ore settimanali ma in realtà svolgevano un numero di ore di lavoro maggiore. La paga oraria stabilita con i lavoratori, peraltro, era di € 6,00 ad ora ed era omnicomprensiva, cioè conteneva la quota parte di 13^, 14^, ore di permesso retribuito e ferie non godute. In tal modo i dipendenti non maturavano alcun trattamento di fine rapporto.
Le spettanze economiche erogate ai dipendenti ammontavano mediamente intorno a 600 euro mensili ed erano abbondantemente al di sotto delle reali retribuzioni, che avrebbero dovuto essere intorno a 1.000 euro.
Dagli accertamenti svolti, si scopriva che in realtà i citati dipendenti lavoravano il 25% in più delle ore segnate e che, in caso di assenza per malattia o ferie, il datore di lavoro decurtava perfino la retribuzione.
Alcuni dei lavoratori, poi, erano costretti a raggiungere la sede di lavoro sita ad oltre 50 km dal luogo di abituale residenza, con evidente aggravio economico a proprio carico. Causa di tale disagio, stanti le informazioni acquisite, sembrerebbero essere state le ripetute lamentele dei dipendenti, in ultimo reiterate al datore di lavoro tramite una associazione sindacale.
Il datore di lavoro avrebbe, quindi, posto in essere la strategia di creare disagio ai dipendenti, proprio a scopo ritorsivo, invitandoli più volte a dimettersi se non volevano accontentarsi di quanto gli veniva dato.
Atteso che il servizio di logistica era stato assegnato all’imprenditore da un ente pubblico a seguito di gara d’appalto, i conseguenti accertamenti consentivano di accertare che l’azienda in questione aveva sbaragliato la concorrenza e vinto l’appalto grazie ad un ribasso troppo esagerato e che, per far fronte al servizio, ha decurtato illecitamente gli stipendi dei dipendenti, onde rientrare nelle spese.
Per quanto riguarda le spettanze economiche, i cinque dipendenti si sono avvalsi della conciliazione in sede sindacale, chiudendo il contenzioso in via stragiudiziale, tuttavia saranno avviati accertamenti per verificare la congruità delle intese raggiunte in sede conciliativa.
Per gli aspetti penalmente rilevanti, invece, sarà l’Autorità Giudiziaria a valutare i fatti e ad adottare i provvedimenti del caso.